दफा ४
रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा लिनु पर्ने
(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति
वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा सो भएको शंका गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएको सम्पत्ति
वा साधन जोसुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको हक वा हित रहे भएको
भए तापनि तत्काल रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिनसक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको,
निःसर्ग गरेको (डिस्पोजिसन) वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन
नसकिने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का लागेको व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति
वा साधनको प्रचलित मूल्य बराबर हुन सक्ने अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा
लिनु
पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा
लिने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ः–
(क) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन आफैले नियन्त्रणमा लिने वा सम्बन्धित
सरकारी निकाय मार्फत नियन्त्रणमा लिन आदेश जारी गर्ने, वा
(ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै सूचना नदिई
एकतर्फी रुपमा रोक्का राख्न आदेश जारी गरी सम्बन्धित
निकायलाई लेखी पठाउने ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न लेखी
पठाइएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जिम्मा लिने वा नियन्त्रणमा राख्ने व्यक्ति, निकाय वा
संस्थाले सो सम्पत्ति वा साधन कसैले हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन, बिक्री वा
वितरण गर्न, अन्य कुनै कारोबार गर्न वा सोबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम कुनै सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेमा वा नियन्त्रणमा
लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले तीनदिन भित्र सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु
पर्नेछ ।
(६) कसैले दफा ११ बमोजिम जफत हुन सक्ने सम्पत्ति वा साधनको जफतमा
प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै करारीय वा अन्य दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको देखिएमा त्यस्तो
कार्य रोक्न वा गरिसकेको भए त्यस्तो कार्य बदर गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही
चलाउने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई हुनेछ ।
(७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन नियन्त्रणमा
लिएमा वा रोक्का राखेमा सो गरेको मितिले सातदिन भित्र सो कुराको प्रतिवेदन अदालत
समक्ष दिनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सो सम्बन्धमा अन्य
आवश्यक र उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ ।
तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति
वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा सो भएको शंका गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएको सम्पत्ति
वा साधन जोसुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको हक वा हित रहे भएको
भए तापनि तत्काल रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिनसक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको,
निःसर्ग गरेको (डिस्पोजिसन) वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन
नसकिने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का लागेको व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति
वा साधनको प्रचलित मूल्य बराबर हुन सक्ने अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नियन्त्रणमा
लिनु
पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने वा नियन्त्रणमा
लिने सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ः–
(क) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन आफैले नियन्त्रणमा लिने वा सम्बन्धित
सरकारी निकाय मार्फत नियन्त्रणमा लिन आदेश जारी गर्ने, वा
(ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै सूचना नदिई
एकतर्फी रुपमा रोक्का राख्न आदेश जारी गरी सम्बन्धित
निकायलाई लेखी पठाउने ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न लेखी
पठाइएकोमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जिम्मा लिने वा नियन्त्रणमा राख्ने व्यक्ति, निकाय वा
संस्थाले सो सम्पत्ति वा साधन कसैले हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन, बिक्री वा
वितरण गर्न, अन्य कुनै कारोबार गर्न वा सोबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम कुनै सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेमा वा नियन्त्रणमा
लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले तीनदिन भित्र सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु
पर्नेछ ।
(६) कसैले दफा ११ बमोजिम जफत हुन सक्ने सम्पत्ति वा साधनको जफतमा
प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै करारीय वा अन्य दायित्व सिर्जना गर्न खोजेको देखिएमा त्यस्तो
कार्य रोक्न वा गरिसकेको भए त्यस्तो कार्य बदर गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही
चलाउने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई हुनेछ ।
(७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम सम्पत्ति वा साधन नियन्त्रणमा
लिएमा वा रोक्का राखेमा सो गरेको मितिले सातदिन भित्र सो कुराको प्रतिवेदन अदालत
समक्ष दिनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएमा अदालतले सो सम्बन्धमा अन्य
आवश्यक र उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ ।